नई दिल्ली। डिजिटल इंडिया की तरफ तेजी से कदम बढ़ाते हुए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees Provident Fund Organization ) का क्षेत्रीय कार्यालय एक जनवरी से ऑफलाइन दावे ( Offline Claims ) स्वीकार नहीं करेगा। सिर्फ ऑनलाइन दावों पर ही गौर किया जाएगा। जिन नियोक्ताओं ने अभी तक ऑनलाइन व्यवहार शुरू नहीं किया है, उन सभी को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।
शुक्रवार को पत्रकारों से रूबरू देहरादून के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त मनोज कुमार यादव ने कहा कि अभी करीब 70 फीसद दावे ऑनलाइन प्राप्त हो रहे हैं। जबकि साल के अंत तक इसे 100 फीसद करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए नियोक्ताओं को सभी कार्मिकों के यूएएन-आधार का लिंकेज कराना जरूरी है। अभी तक की बात करें तो चार लाख छह हजार 869 कार्मिकों में से एक लाख 27 हजार 307 कार्मिकों का लिंकेज होना शेष है। इसके चलते ये कर्मचारी ईपीएफओ की ऑनलाइन सुविधाओं से वंचित हैं।
कर्मचारियों के यूएएन-आधार लिंकेज में उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि. (उपनल), ओएनजीसी, बीएचईएल, श्री गुरु राम राम मिशन, गढ़वाल मंडल विकास निगम, वन विकास निगम, उत्तराखंड परिवहन निगम, भारत संचार निगम लि., टीएचडीसी समेत बड़े मैन पावर सप्लायर जैसे-एसएस प्लेसमेंट, ओमटैक, जेबीके आदि शामिल हैं। क्षेत्रीय आयुक्त यादव ने बताया कि कर्मचारियों की सुविधा के लिए क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून में हेल्प डेस्क बनाई गई है। कार्यालय में आकर भी संगठन के सदस्य इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं।
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